भारतीय संविधान

भारत का संविधान , जिसके मुख्य वास्तुकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी हैं, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाये गए थे। इस लेख में भारत के संविधान के भागों, तथा संविधान के अनुसूचियों के बारे में बताया गया हैं।

भाग (PARTS)	विषय (SUBJECTS)	लेख (ARTICLES)
I	संघ और इसके क्षेत्र	1-4
II	नागरिकता	5-11
III	मौलिक अधिकार	12-35
IV	राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत	36-51
IV- A	मौलिक कर्तव्यों	51-A
V	यूनियन
	कार्यकारी	52-78
	संसद	79-122
	राष्ट्रपति की विधान शक्तियां	123
	संघ न्यायपालिका	124-147
	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक- भारत के जनरल	148-151
VI	राज्य
	सामान्य (परिभाषा)	152
	कार्यकारी	153-167
	राज्य विधानमंडल	168-212
	गवर्नर की विधान शक्तियां	213
	राज्यों में उच्च न्यायालय	214-231
	अधीनस्थ न्यायालय	233-237
VIII	संघ शासित प्रदेश	239-241
IX	पंचायत	243 to 243-0
IX-A	नगर पालिकाओं	243-P to 243-ZG
IX-B	सहकारी समितियां	243-ZH to 243-ZT
X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों	244 to 244-A
XI	यूनियन और राज्यों के बीच संबंध
	विधान संबंध	245-255
	प्रशासनिक संबंध	256-263
XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और सूट
	वित्त	264-290
	उधार	292-293
	संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएं, दायित्व और सूट	294-300
	संपत्ति का अधिकार	300-A
XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग	301-307
XIV	यूनियन और राज्यों के तहत सेवाएं
	सेवाएं	308-314
	लोक सेवा आयोग	315-323
XIV- A	ट्रिब्यूनल	323-A to 323-B
XV	चुनाव	324 to 329
XVI	कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान	330-342
XVII	आधिकारिक भाषा
	संघ की भाषा	343-344
	क्षेत्रीय भाषा	345- 347
	सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, आदि की भाषा	348- 349
	विशेष निर्देश	350- 351
XVIII	आपातकालीन प्रावधान	352-360
XIX	विविध	361-367
XX	संविधान में संशोधन	368
XXI	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान	369-392
XXII	लघु शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ दोहराता है	393-395

मौलिक अधिकारों का महत्व

मौलिक अधिकार भारत के संविधान का एक हिस्सा या अनुभाग है। यह खंड लोगों को अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों को भारत के लोगों का मूल अधिकार माना जाता है। ये धर्म, जाति, लिंग या पंथ के बावजूद होते हैं। भारत में, 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। उसमे समाविष्ट हैं –समानता का अधिकार – अनुच्छेद 14 से 18

स्वतंत्रता का अधिकार – अनुच्छेद 19 से 22
शोषण के खिलाफ अधिकार – अनुच्छेद 23 से 24
धर्म का अधिकार – अनुच्छेद 25 से 28
शिक्षा और संस्कृति का अधिकार – अनुच्छेद 25 से 28

निर्देशक सिद्धांत

निर्देशात्मक सिद्धांतों में किसी राज्य के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशानिर्देश या सिद्धांत शामिल होते हैं। ये सिद्धांत संकेत देते हैं कि, कोई भी विशेष राज्य लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित करेगा, ताकि उन्हें भोजन, आश्रय और कपड़े जैसे बुनियादी प्रावधान दिए जा सकें। निर्देश सिद्धांतों में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 शामिल हैं।

निर्देश के सिद्धांत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधीजी द्वारा घोषित पुनर्निर्माण कार्यक्रम को दर्शाते हैं। मूल रूप से, ये सिद्धांत उदारवाद की मान्यताओं को दर्शाते हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के माध्यम से राज्य का प्रबंधन करने के लिए कुछ सिद्धांतों को निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया था।